शसस्त्र द्वन्द्व पीडितहरु जनयुद्धकाल र शान्ति सम्झौताको शान्ति प्रक्रिया र त्यसले निर्दिष्ट गरेको रुपान्तरण सहितको संक्रमणकालीन न्यायबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । परिवर्तनकारी आन्दोलन, शान्ति निर्माण, द्वन्द्व रुपान्तरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्था स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान र सहयोगी बन्दै आएको द्वन्द्वपीडित समुदायका सामाजिक न्यायका सवाल, आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणलाई सरकार र जिम्मेवार निकायहरुले गम्भीर रुपमा अवलम्वन गरेनन् । परिणामतः द्वन्द्वपीडितहरुका सत्य, न्याय, परिपूरण तथा स्वाभिमानका मुद्धाहरु समयमै सम्वोधन हुन सकेनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा अल्मल्याईएको यो बिषय पीडितहरुको आवस्यकता र मागहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै दलीयकरण र परियोजनाकरण गरियो । जसका कारण पीडित आवस्यकताको सुनुवाई भएन र बर्षौसम्म पर्खाईमा बसिरहनु परेको छ ।
शान्ति सम्झौता पछिको १७ बर्षमा भोगेका अनुभवहरुबाट पाठ सिक्दै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आम पीडितमैत्री बनाउन, सदैव यस प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोज्ने पीडितहरुको मुद्धालाई विभाजित र कमजोर बनाउने प्रयत्नशील प्रवृतिलाई खबरदारी गर्दै उक्त प्रक्रियालाई पीडितहरुसँगको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी अविलम्व अगाडी बढाउन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रक्रियागत त्रुटिहरुलाई पुनःस्मरण गराउदै, सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको ब्यवस्थापन र आयोग सम्बन्धि कानुन परिमार्जन प्रक्रियालाई अगाडी बढाई नेपाल सरकारले लिएको सकारात्मक पहल कदमीको स्वागत गर्दै, पीडितहरुको माग वमोजिम कानुन परिमार्जन, नयाँ आयोग निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायलाई उचित टुंगोमा पु¥याउने प्रतिवद्धतालाई सर्मथन गर्दै, सरकार पीडितहरुको अभिभावक बन्नुपर्नेमा जोड दिदै, यि मुद्धाको सम्बोधनमा सरकार जवाफदेही बन्नु पर्ने उत्तरदायित्व स्मरण गराउदै,
हामी गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरु सचेत र संगठित ढंगले अव फेरी विगतमा जस्तै पीडितहरुको मुद्धालाई परियोजनाकरण गर्ने, राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित स्वार्थ समुहका खेलवाड र दलीय दाउपेचको शिकार हुन नपरोस् भन्दै, हाम्रा मागहरु संवोधन गर्ने दिशामा जारी संक्रमणकालीन न्याय ऐनको संशोधन, निष्पक्ष र सक्षम आयोगहरुको गठन तथा कार्यविधि तयार गरी द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको सवाल समग्र राष्ट्र, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सामुहिक मुद्धा बन्नुपर्छ भन्ने साझा अवधारणा सहित यो ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेका छौं ।
१. नेपाल सरकारले हालसालै घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवशलाई राष्ट्रिय पर्व तथा जनयुद्धमा भएका शहीदलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय शहीदको सूचि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आम शहीद परिवारहरुसँग ब्यापक परामर्श गरी शहीद परिवारहरुलाई विशेष सम्मान र सुविधा (स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी र जीवन निर्वाह) उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
२. पीडितहरुको न्यायिक अभियानको निरन्तरको प्रयास र दवाव स्वरुप सरकार ऐन संशोधनको लागि तयार भई प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराई छलफल अगाडी बढाएकोमा नेपाल सरकारको सकारात्मक कदम र विधेयकमा भएका पीडित पक्षिय प्रावधानहरुमा सहमत हुदै हामीले माग गरे वमोजिम सत्य न्याय र परिपूरण सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल यस विधेयकलाई चालु संसदबाट पारित गर्न जोड्दार माग गर्दछौं ।
३. संक्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित भैसकेपछि तुरुन्त दुई आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने साथै आयोगहरुको कार्यादेशहरु र आयोगहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तत्काल आवस्यक कदमहरु चाल्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. आयोग संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । प्रभावकारी आयोगहरुको माध्ययमहरुबाट मात्रै द्वन्द्वको मूल कारण, परिणाम र सत्यको उजागर आम जनसमक्ष हुने र त्यसको आधारमा आयोगले परिपूरण र द्वन्द्व पुनःनदोहोरिने कुराको सिफारिस गर्न सक्दछ । एक प्रभावकारी आयोगले मात्र द्वन्द्वमा गम्भिरतापूर्वक, योजनावद्ध र ब्यापक ढंगले घटेका घटनालाई प्राथमिकता दिने क्षमता राख्छ । उदाहरणको रुपमा त्यस्ता घटना अन्र्तगत बर्दियाको वेपत्ता, चिसापानी सामुहिक हत्या तथा बलात्कार, भैरवनाथ गण, दोरम्वा, कालिकोट, बाँदरमुढे लगायतका घटना उल्लेख्य छन् । अतः ऐन संशोधन पश्चात विगतका आयोगहरुको अप्रभावकारीतालाई ध्यान दिदै एक उच्च स्तरिय प्रभावशाली आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं ।
५. पीडितहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण निति तर्जूमा गरी द्वन्द्व पीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षहरुको संवोधन गर्न द्वन्द्व पीडितहरुसँगको सहकार्यमा परिपुरण निति अविलम्व निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
६. पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवस्यकता तथा भूगोलको आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै क्रममा समेत आवस्यक अन्तरिम सहयोगको प्रवन्ध गर्न विशेष जोड दिदै, राज्यबाट बहिस्करणमा पारिएका सीमान्तकृत सिंगो समुदायमाथि लक्षितगरी भएका गम्भिर मानवअधिकार उलंघन भएका क्षेत्रहरु जस्तै बर्दिया (थारुजाती), राप्ती, कर्णालीलाई पीडित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष परिपुरण प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
७ अधिकांश पीडितहरु विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा अशक्तहरु भएकोले आयोग प्रक्रियाले काम गर्दागर्दै समेत आवस्यकता अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्न माग गर्दछौं । साथै पीडितहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्दै राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न माग गर्दछौं ।
८ वेपत्ता परिवारले भोग्दै आएको पीडालाई बिशेष ध्यानदिदै सम्पतीको हक हस्तान्तरण लगायत कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला सम्वोधन गर्न माग गर्दै, वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको श्रीमतीहरुलाई एकल महिला तथा शहीद पत्नी सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरु जस्तै वेपत्ताका श्रीमतीहरु, यातना, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा अन्तरिम राहतको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितहरुको सवालमा सामाजिकिकरण, तत्काल आवस्यक राहत र आयोग प्रक्रियामा र्लैगिकमैत्री विशेष संयन्त्र तथा कार्यविधी निर्माणगरी उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
९ नेपालको संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अन्र्तगत गम्भीर मानव अधिकार उलंघनहरुः हत्या, बलपूर्वक वेपता, गम्भीर यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा घटनामा छानविन गरी अभियोजन र दण्डित गर्ने दायित्व रहेको कुरालाई राज्यले मनन गर्न माग गर्दर्छौं ।
१० द्वन्द्वबाट घाईते अपांगता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्तामा भएको विभेदको अन्त्यगरी उनीहरुसँगकै सहभागितामा पूर्नमूल्याङ्कन गरी आवस्यकताका आधारमा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न माग गर्दछौं ।
११ विगतमा सरकारले प्रदान गरेका अन्तरिम राहत यसका प्रक्रियामा रहेका जटिलता पीडितहरुले भोगेका दुब्र्यवहार र भेदभाव सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत सिकाईको रुपमा लिएर विस्तृत परिपुरण निति निर्माणगरी सार्वजनिक रुपमा सत्यको उजागर सहितको परिपुरणको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१२ संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय संयन्त्र स्थापित गरी स्थानीय सरकार मार्फत भएका पीडित केन्द्रित स्थानीय प्रयासहरु जस्तै पीडित मुद्धाको स्थानीयकरण तथा सामाजिकीकरण, स्मृतिका कार्य, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम र राजनितिक प्रक्रियाहरुसँग जोडिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यहरुलाई संस्थागत र नितिगत ब्यवस्थापनको पहल गर्न माग गर्दछौं ।
१३. पीडित परिवारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चतता गर्न लोकसेवा आयोग, सबै तहका सरकारी तथा संस्थान लगायतका निकायहरुमा द्वन्द्वपीडित आरक्षणको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । साथै द्वन्द्वपीडित परिवारहरुको स्वरोजगार र आयआर्जनलाई प्रर्वद्धन गर्न सीपमूलक तालिम तथा सामाजिक उद्यमहरुको ब्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौं ।
१४. विगतमा भएका कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अनावश्यक वाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न, पीडितहरुलाई विभक्तगरी थप हानी पु¥याउने र यस प्रक्रियालाई भाड्न खोज्ने प्रवृति तथा त्यस्ता पीडित विरोधी गतिविधी तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
