बर्दिया
गेरुवा गाउपालिकामा बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि गेरुवा गाँउपालिकाको २६ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकसंग बैठक बसी अन्तक्रिया तथा छलफल गरिएको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपाल तथा भेरी वातावरणीय विशिष्टिता समूह (बी–ग्रुप) साझेदारीमा संचालित वाल विवाह न्युनिकरण परियोजना अन्तरगत गेरुवा गाउपालिका शिक्षा तथा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा विद्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र विद्यालय नजाने ५ बर्ष देखि १८ बर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरुको ७ दिन भित्र पहिचान गर्ने र तथ्याक लिइ विद्यालयमा सत प्रतिशत भर्ना गराउनका लागि बिभिन्न कार्ययोजना निमार्ण गर्ने निर्णय गरिएको गेरुवा गाउपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नमराज अधिकारी बताउनु भएको छ ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपाल तथा बी–ग्रुपकाे आर्थिक साझेदारी तथा ठाकुरबाबा नगरपालिका बारबर्दिया नगरपालिका मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउपालिकाको समन्वय सहकार्यमा बिगत १५ महिना देखि बाल विवाह न्युनिकरण परियोजना संचालनमा रहेको बालबिवाह न्युनिकरण परियोजना शिक्षा तर्फका प्राबिधिक संयोजक लक्ष्मी प्रसाद शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
संविधानले आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १–८ लाई अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन समेत निर्माण गरेको छ । शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । प्रारम्भिक अवस्था देखि सिकाइका अवसरहरू मार्फत विद्यालय शिक्षाका लागि सफलताको जग बसाल्ने देखि माध्यमिक शिक्षा सम्म बालबालिकाका लागि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षमा काम गर्ने संघसस्थाहरु प्रतिबद्ध छन् ।
विगतका २० वर्ष देखि शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगती गरेको छ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दर बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपी यस क्षेत्रमा नेपालले निकै चुनौतीहरूको सामना गर्न बाँकी छ । शिक्षामा न्युन गुणस्तर र असमान पहुँच, भौगोलिक विकटता, लिंग, र आर्थिक–सामाजिक तथा जातीय भिन्नताहरु आदि समस्याहरू शिक्षामा व्याप्त छन् । गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, अपांगता, बसाईसराई, बालश्रम, सामाजिक मुल्य मान्यताहरू तथा लैंगिक भेदभाव बालबिवाह आदिका कारण सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमित उपस्थित हुन सक्दैनन् । युनिसेफको तथ्याकं अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका लाखौ बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। कक्षा ३, ५, र ८ का आधा मात्रै विद्यार्थीहरू नेपाली र गणित विषयको शैक्षिक परीक्षामा सफल हुने गरेको तथ्याकंले देखाउछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्नका लागि सरकारले चालू शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानबाट धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आएको दाबी गरे पनि अझै पनि विद्यालयले विवरण अद्यावधिक नगरेको कारण र सामान्य भन्दा फरक अवस्था भएका बालबालिका ,अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा पछाडी परेका परिवारका बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनसक्ने सम्भावन रहेको छ ।
