बर्दिया,
दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँहरुले अहिले जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्थामा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर उचित ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने माग रहेको छ । अगष्ट ३० अर्थात भाद्र १३ गते १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले गुनासो गर्नु भएको हो ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष पुगि सक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको कामले पुर्णता पाएको छैन । शाति प्रक्रियाले विगतको शसस्त्र विद्रोहको क्रममा मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने भनेको छ । द्धन्द्धोत्तर समाजमा पीडितहरुको पीडा सम्वोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने विश्वब्यापी मान्यता रहेको छ । पीडितलाई न्यायको अनुभुति गराउन संघीय सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । तर हालसम्म यो न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वका कारण बर्दियामा २ सय २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३ सय ७१ जनाको मृत्यु भएको थियो । उहाँले १ सय ८२ जना बेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र दिएको र विभिन्न सिफारिस दिने काम प्रशासन गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालल बताउनु भयो । कार्यक्रममा रेडक्रस सोसाइटी शाखाका सभापति कृष्ण गौतम, बर्दिया जिल्ला अदालत एशोसियसनका अध्यक्ष कमल प्रसाद पाण्डे नागरिक समाज सञ्जालकी संयोजक हिमा सुनार लगायतकाले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । बिभिन्न संसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा गुलरियामा “बेपत्ता कि सार्वजनिक भएनन् ? कानुन र राजनीतिक प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम” गरिएको छ ।
