मनहरी तिमिल्सिना
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थायी समितिको बैठकबाटै निर्णय गराएर पार्टीको आगामी संगठनको नीति र संरचनाबारे नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरूसँग सुझाव मागेको रहेछ । पार्टीको आग्रहलाई सम्मान गर्दै संगठनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै निम्न सुझाव पेश गर्दछु ।
१. मार्क्सले ३० वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र, लेनिनले ३३ वर्षको उमेरमा पार्टी नेतृत्व, माओले ४२ वर्षको उमेरमा पार्टी अध्यक्ष र प्रचण्डले ३२ वर्षको उमेरमा पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । जनयुद्धकालमा पार्टीको केन्द्रिय समितिमा ५०% युवाहरू थिए । अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिमा ४० वर्षमुनिका युवाहरू नै भेटिँदैनन् । यसको गम्भिर समिक्षा गरौं ।
२. अखिल (क्रान्तिकारी) र वाइसियलमा २५ वर्षमुनिका युवा भेट्न मुस्किल पर्न थालेको छ । विद्यार्थी र युवाका तल्ला कमिटीमा किशोरहरूको उपस्थिति नै देखिँदैन । त्यसैले विद्यार्थीमा ३० वर्ष र युवामा ४० वर्षको उमेरहद कडाइका साथ लागू गरौं । जिल्ला र प्रदेश कमिटीसम्म कम्तिमा २५% किशोरहरू रहने व्यवस्था गरौं ।
३. सबै जनवर्गीय संगठनमा कम्तिमा ४०% को संख्यामा पार्टी सदस्य नभएका मान्छेहरु राखौं, ताकि उनीहरुले आफ्नो जनवर्गका समस्याहरूलाई कमिटीको माग र मुद्दा बनाउन सकून् र जनवर्गीय संगठनहरू पार्टी र जनताबिचको पुल बन्न सकून् ।
४. पार्टीमा उमेरहदका आधारमा प्रतिशत तोक्ने नीतिभन्दा माओले अघि सारेको थ्री–वान (युवा–प्रौढ–जेष्ठ) को समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरौं । ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूलाई संरक्षक कमिटी बनाएर नीतिगत दिशानिर्देश, इतिहासको संश्लेषण र स्कुलको जिम्मेवारी दिउँ ।
५. थ्री–इन–वान’को सिद्धान्तअन्तर्गत नै युवा, प्रौढ र जेष्ठ सदस्यहरूको समूहमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी र अल्पसंख्यकहरूको कोटा तोकौं, ताकि त्यो उमेर समूहमा त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व उमेर समूहका आधारमा हुन सकोस् ।
६. सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूको जिम्मेवारीका लागि संरक्षक कमिटीको व्यवस्था गरौं । उक्त कमिटीले नीतिमा सुझाव र हस्तक्षेप गर्नसक्ने तर संगठनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रणाली स्थापित गरौं । उनीहरूको इतिहास र अनुभवलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पूँजीका रुपमा स्थापित गर्ने नीति खोजौं ।
७. संगठनात्मक नीति र संरचना तोक्दा अनुहार हेरेर संख्या होइन, आवश्यक संख्याको एकिन गरी त्यसभित्र अनुहार रहने व्यवस्था गरौं । जुत्ता हेरेर खुट्टा होइन, खुट्टाका आधारमा जुत्ताको व्यवस्था गरौं । गरिएका निर्णयहरू आवश्यकता भन्दै स्थगित र खारेज नगरौं । कि व्यवस्था नै नगरौं, व्यवस्था गरिसकेपछि दृढ भएर प्रयोग गरौं । परीक्षण र प्रयोगबिना नै नीति र संरचना स्थगित गर्ने गल्ती नगरौं ।
८. पार्टी सदस्यको आवेदन भरेको व्यक्ति परीक्षणकालमा रहँदा त्यसलाई अनिवार्य आधारभूत तहको मार्क्सवादी कक्षामा सहभागी गराऔं । मार्क्सवादी कक्षा लिएको सिफारिसका आधारमा पूर्ण पार्टी सदस्यता प्रदान गरौं ।
९. हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति बढीमा २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहन सक्ने व्यवस्था गरौं । यसलाई विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा सुरक्षित गरौं, ताकि कुनै व्यक्तिले महाधिवेशनलाई प्रभावित पारेर पनि उक्त नीति उल्टाउन नसकोस् ।
१०. केन्द्रिय कार्यकारी नेतृत्वका लागि ७० वर्ष, प्रदेशको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ६५ वर्ष र जिल्लाको कार्यकारी नेतृत्वका लगि ६० वर्षको उमेरहद तोकौं । स्थानीय तहका अन्य कमिटीको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ५८ वर्षे उमेरहद लागू गरौं । निजामती, जंगी वा सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण निवृत्त भएपछि पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने व्यवस्था गरौं ।
११. शहिद परिवार र बेपत्ता परिवारका लागि हरेक तहको कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं ।
१२. हरेक तहमा सल्लाहकार परिषदको व्यवस्था गरौं। सल्लाहकार परिषदमा ५०% राजनीतिक जीवनबाट आएका व्यक्ति र ५०% विषय विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्था गरौं ।
१३. कमिटी र नेतृत्व छान्दा मिश्रित मोडेलको विकास गरौं, जसअनुसार सबै तहको कमिटीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आयोगको व्यवस्था गरौं। उक्त आयोगले १. सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण, २. जनदिशा र जनतासँगको सम्बन्ध, ३. कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान, ४. नेतृत्व क्षमता, ५. विचारधारात्मक परिपक्वता, ६. उत्पीडितहरूप्रतिको दृष्टिकोण, ७. भौतिकवादी आचरण र व्यवहार, ८. क्षेत्रीय सन्तुलन, ९. अनुशासन र पदीय मर्यादा र १०. सिर्जनशीलता विषयमा १०/१० अंक दिने व्यवस्था गरौं ।
१४. बुंदा नं.–१३ अनुसार अंक दिँदा त्यहीँभित्र समावेशी सिद्धान्त र उमेरहदका आधारमा प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरौं। यसरी कार्यसम्पादनबाट छानिएका तीन गुणा बढी सदस्यहरूबिच अधिवेशनमा खुला निर्वाचन गरौं । जस्तैः जिल्ला कमिटीको कोटा १०० जना छ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ३०० जना छानिन्छन् र ३०० जनामध्ये १०० जना खुला रुपमा निर्वाचित हुन्छन् । समावेशी सिद्धान्त र उमेरहद पनि त्यही कार्यसम्पादन र निर्वाचनमा सुरक्षित गरौं ।
१५. अनुशासन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउँ। एउटै कमजोरी र अपराधमा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक कार्वाही हुने प्रणालीबाट सचेत बनौं । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कडाइका साथ दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं ।
१६. पार्टीमा राम्रो काम गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरौं । जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई जनताकै बिचमा पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गरौं।
१७. पार्टीमा १५% नेतृत्व मनोनीत प्रणालीबाट चयन गरौं। मनोनीत गर्दा ७.५% आवश्यकताका आधार गरौं । ७.५% संसदीय निर्वाचनमा सम्बन्धित जिल्लामा पार्टीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको अग्रताका आधार गरौं, ताकि जिल्ला नेतृत्व आफू बलियो होइन, पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ प्रेरित हुन सकोस् ।
१८. राज्यका विभिन्न तहमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सम्बन्धित विषयमा योग्यता पुग्नेहरुबिच पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरौं। एक जना व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरौं ।
१९. पार्टीको स्थायी समिति बढीमा १५ जनाको बनाउँ। कुनै पनि नेता स्थायी समितिमा पुगेपछि उसले निजी सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं ।
उल्लेखित सुझाव असम्भव छैनन् । तत्काल नीति बनाई लागू गर्न सम्भव छन् । तसर्थ, नेतृत्व र कार्यदलले माथिका सुझावहरूबारे गम्भीरतापूर्वक सोचोस् । साभार, समाचार दैनिक
लोकप्रिय समाचार
