मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |
मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |

भूमि समस्या समाधान आयोग तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह
भूमि समस्या समाधान आयोग तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह

Rato Pen 374+ समाचार ( )
२० फाल्गुन २०८१, मङ्गलबार

बर्दिया, 

बर्दिया जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरोकारवालाहरूले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, पालिका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूले आयोगले छिटो काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको हो । 

बर्दियाका आठवटै पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । पालिकाहरू आवश्यक तयारीमा रहेको र आयोगको आदेशको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ । आयोगको सहयोग बिना पालिकाहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले कर्मचारी खटाएर सम्बन्धित पालिकामा पठाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आयोगले आदेश दिने बित्तिकै नापजाँचदेखि लालपुर्जा वितरणका कार्यहरू प्रारम्भ गरिने बताइएको छ । कार्यक्रममा सरोकारवाला, पूर्व भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरू तथा भूमि अभियानकर्मीहरूले बर्दियामा अन्य जिल्लाभन्दा पृथक रूपमा भूमि समस्या रहेको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी कटान तथा किनार, र कपास फार्मको नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न आयोग र राजनीतिक प्रक्रिया दुवै आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाका अध्यक्ष अरुणप्रकाश सिंह राठौरले आयोगलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पालिका तथा सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । साथै, सरोकारवालाहरूको सल्लाहअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनु भयो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि भूमि समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार