मुख्य समाचार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा सञ्चालन | बर्दियामा ५५ किलोमिटरभन्दा बढी तारजाली विस्तार | बनियाभार स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति कक्षसहितको नवनिर्मित भवन उद्घाटन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने अपेक्षा | समुदायमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली सञ्चालनका लागि बारबर्दियाका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुईदिने अभिमुखीकरण | २७औँ मुक्त कमैया दिवस सम्पन्न, भूमिको स्वामित्व, पुनःस्थापना र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड | बर्दियाका वैद्य रजमान थारुको उपचार सेवामा नागरिकको भरोसा | विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने मधुवन नगरपालिकाको प्रतिबद्धता | बर्दियामा घडियाल गोही संरक्षणको सफलता | अशक्त किशोरीलाई घरमै पुगेर नागरिकता | गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र |
मुख्य समाचार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा सञ्चालन | बर्दियामा ५५ किलोमिटरभन्दा बढी तारजाली विस्तार | बनियाभार स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति कक्षसहितको नवनिर्मित भवन उद्घाटन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने अपेक्षा | समुदायमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली सञ्चालनका लागि बारबर्दियाका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुईदिने अभिमुखीकरण | २७औँ मुक्त कमैया दिवस सम्पन्न, भूमिको स्वामित्व, पुनःस्थापना र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड | बर्दियाका वैद्य रजमान थारुको उपचार सेवामा नागरिकको भरोसा | विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने मधुवन नगरपालिकाको प्रतिबद्धता | बर्दियामा घडियाल गोही संरक्षणको सफलता | अशक्त किशोरीलाई घरमै पुगेर नागरिकता | गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र |


प्रदेश पुन नामाकरण संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारको औपचारिक पत्र

Rato Pen 1+ समाचार ( )
२९ जेठ २०८०, सोमबार

 विराटनगर ।  प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत  संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र पठाएको हो । पत्रमा कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि नामाकरणका विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टी र विरोधका घटना हुँदै आएकोले प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरिएको छ । पत्रमा वार्ता प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ गतेको निर्णयअनुसार वार्ता समिति गठन भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिल कुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम कोशी पारित भएदेखि पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएपछि सरकार पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार