मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |
मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |


प्रदेश पुन नामाकरण संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारको औपचारिक पत्र

Rato Pen 1+ समाचार ( )
२९ जेठ २०८०, सोमबार

 विराटनगर ।  प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत  संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र पठाएको हो । पत्रमा कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि नामाकरणका विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टी र विरोधका घटना हुँदै आएकोले प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरिएको छ । पत्रमा वार्ता प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ गतेको निर्णयअनुसार वार्ता समिति गठन भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिल कुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम कोशी पारित भएदेखि पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएपछि सरकार पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार