बर्दिया । २०८३ मंशिर ५ गते सनिबार । विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितको न्याय, सत्य, परिपूरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सवालमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा पीडित परिवारबीच साझा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
द्वन्द्वपीडित समितिको आयोजना तथा इन्सेक र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दियाको सहकार्यमा गुलरियामा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहँदा भोग्नुपरेका समस्या, राज्यबाट हुनुपर्ने सम्बोधन तथा राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न, सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पीडित परिवारले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै पीडितका सवाललाई चुनावी एजेन्डा बनाउन चुनौती दिएका थिए ।
द्वन्द्वपीडित परिवारका युवा तथा सन्तानले द्वन्द्वपीडित भएकै कारण आफूहरूले शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताएका थिए । उनीहरूले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारका सन्तानका लागि आरक्षण, रोजगारीको ग्यारेन्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । साथै, वर्तमान सरकारले जनआन्दोलन तथा जेन्जी आन्दोलनका पीडितसँगै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष भागीराम चौधरीले न्यायको खोजीमा संघर्ष गर्दै गर्दा पुस्ता परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । पहिले बुवा, मामा, श्रीमान् तथा श्रीमती न्यायका लागि संघर्षमा सहभागी हुने गरेकोमा अहिले छोराछोरीसमेत न्यायको माग गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायको खोजी अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नदिन राज्यले अब गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बर्दियाका उपसभापति दुर्गा थारुले द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवाललाई माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आफू पनि माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको र द्वन्द्वकालीन घटनाबारे व्यक्तिगत रूपमा जानकार रहेको बताउँदै उहाँले सरकारलाई सहयोग गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बर्दियाका अध्यक्ष बखतबहादुर खड्काले पीडितको पक्षमा पार्टीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको बताउनुभयो । आवश्यकताअनुसार अपेक्षित काम गर्न नसकिएको भए पनि न्यायका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेतृत्व गर्ने तथा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्व आफ्नो पार्टीमा रहेकाले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा पार्टीको एजेन्डाबाट बाहिर नहुने उहाँले बताउनुभयो । पीडितको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका जिल्ला प्रतिनिधि अंगतकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितको न्याय, हक तथा अधिकारका लागि पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको भए पनि पीडितका सवालमा निरन्तर साथ र सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दियाका सभापति नरेन्द्र शर्माले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ नगरी आयोग गठन गरेर तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । पीडितलाई सकेसम्म छिटो न्याय दिनु देश र वर्तमान सरकारका लागि सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विगतदेखि नै द्वन्द्वपीडितसँग आफूहरू साथमा रहेको बताउनुभयो ।
बार एसोसिएसन बर्दियाका सचिव देवेन्द्रराज सिग्देलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा दर्ता, कानुनी वकालत तथा न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । द्वन्द्वकालीन कठिन परिस्थितिमा समेत पीडितको पक्षमा काम गरेको स्मरण गर्दै उहाँले न्यायका लागि कानुनी सहयोग निरन्तर रहने धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक अगुवा तथा समाजसेवी दयाराम खड्कालगायतले द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले पीडितका न्याय तथा अधिकारका सवाललाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा द्वन्द्वपीडित परिवारबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य अन्वेषण, न्याय, परिपूरण, स्मरण तथा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताका विषयमा संवाद गरिएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका न्याय, सत्य र परिपूरणका सवाल पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजित संवादले पीडितको आवाज राजनीतिक तथा सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउनुका साथै साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।