मुख्य समाचार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा सञ्चालन | बर्दियामा ५५ किलोमिटरभन्दा बढी तारजाली विस्तार | बनियाभार स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति कक्षसहितको नवनिर्मित भवन उद्घाटन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने अपेक्षा | समुदायमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली सञ्चालनका लागि बारबर्दियाका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुईदिने अभिमुखीकरण | २७औँ मुक्त कमैया दिवस सम्पन्न, भूमिको स्वामित्व, पुनःस्थापना र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड | बर्दियाका वैद्य रजमान थारुको उपचार सेवामा नागरिकको भरोसा | विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने मधुवन नगरपालिकाको प्रतिबद्धता | बर्दियामा घडियाल गोही संरक्षणको सफलता | अशक्त किशोरीलाई घरमै पुगेर नागरिकता | गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र |
मुख्य समाचार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा सञ्चालन | बर्दियामा ५५ किलोमिटरभन्दा बढी तारजाली विस्तार | बनियाभार स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति कक्षसहितको नवनिर्मित भवन उद्घाटन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने अपेक्षा | समुदायमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली सञ्चालनका लागि बारबर्दियाका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुईदिने अभिमुखीकरण | २७औँ मुक्त कमैया दिवस सम्पन्न, भूमिको स्वामित्व, पुनःस्थापना र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड | बर्दियाका वैद्य रजमान थारुको उपचार सेवामा नागरिकको भरोसा | विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने मधुवन नगरपालिकाको प्रतिबद्धता | बर्दियामा घडियाल गोही संरक्षणको सफलता | अशक्त किशोरीलाई घरमै पुगेर नागरिकता | गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र |


रेशम चौधरी छिट्टै जेलमुक्त हुन्छन्: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

Rato Pen 1+ समाचार ( )
४ जेठ २०८०, बिहीबार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानुन बनाएर छिट्टै रिहाइ गरिने बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तरका क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौधरीसहितका राजबन्दी रिहाइका लागि विधेयक अघि बढेकाले छिट्टै जेलमुक्त हुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिएको बताए । ‘राजनीतिक आन्दोलनका राजबन्दीका विषयमा एकमुष्ट निर्णयका लागि विधेयक अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भएपछि छिटो होस् भनेर अवाज उठाएकै हो । अहिले फैसला आएको छ । अब समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।’  

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार