काठमाडौँ — वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग नियमावली, २०८२ को मस्यौदामा पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्दै थप मानवीय र न्यायपूर्ण व्यवस्था समावेश गर्न माग उठेको छ। पीडित समुहका अनुसार नियमावलीमा पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ तोकिनुपर्ने, आवास नभएका तथा जग्गा नभएकालाई राज्यले घर निर्माण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सरकारले तयार पारेको नयाँ नियमावलीमा सत्य, निष्पक्षता र पीडितको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत प्रक्रिया र संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आयोगको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र २०७९ मा गरिएको संशोधनअनुसार तयार पार्नलागिएकाे यो नियमावलीले वेपत्ता व्यक्तिको खोजी, अभिलेखीकरण, घटनाको विश्लेषण, पीडित परिवारको परिचय र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया समेटेको छ। वेपत्ता घटनाको अनुसन्धान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य कोणबाट गरिएको अमानवीय व्यवहार, यातना, अपहरण वा हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर मुद्दामा केन्द्रित हुने उल्लेख छ।
पीडितका परिवारलाई दिने राहत तथा क्षतिपूर्तिमा पारदर्शिता अपनाउने उल्लेख गरिएको छ। अझै पनि वेपत्ता सूचीमा रहेका व्यक्तिका हकमा राहत प्रदान गर्दा पत्नी/पति, छोराछोरी, आमा/बाबु, दाजु/भाइ वा दिदी/बहिनीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
सत्यनिरूपण प्रक्रियामा पीडितको अभिव्यक्ति, प्रमाण र सार्वजनिक विवरणलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। अनुसन्धानको क्रममा सुरक्षाकर्मी, शान्ति सेना, सशस्त्र समूह वा अन्य संलग्न पक्षको भूमिकालाई समेत अध्ययन गरिनेछ। आयोगलाई आवश्यक पर्ने दस्तावेज तथा अभिलेखमा कानुनी पहुँच हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियमावलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने, सचिवालयको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीले पीडितलाई केन्द्रमा राख्दै न्यायमा पहुँचको प्रत्याभूति दिन खोजेको छ। यसले विगतका पीडा र अन्यायका घटनामा न्यूनतम न्याय र राहत पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। पीडित र अधिकारकर्मीहरुले यो नियमावलीमा अझ प्रस्ट र बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्दै राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
