मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |
मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |


राहत शिक्षक र सरकारबीच ५ बुंदे सहमति

Rato Pen 1+ समाचार ( )
१२ अशोज २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं  । राजधानीमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरु र नेपाल सरकारबीच ५ वुंदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

 शिक्षा मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको बताउनुभयो । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ५ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने, राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने लगायतका सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । 

  शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता माग गरेर करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए । उनीहरूको आन्दोलनलाई विद्यालय कर्मचारीहरू र पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूले पनि साथ दिएका थिए ।

सहमतिमा विद्यालय कर्मचारी र पेन्सन बञ्चितका माग पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली, नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने सहमति पनि भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो । महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए । वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी भएका थिए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार