मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |
मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |


आरक्षणको व्यवस्थासहित ९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

Rato Pen 1+ समाचार ( )
४ जेठ २०८०, बिहीबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

अदालतले गत माघ २४ गते यस रिटमा फैसला गरेको थियो । त्यही आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै संविधानको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानूनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानूनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार