मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |
मुख्य समाचार
विश्व मत्स्य दिवसमा १० हजार माछाका भुरा छाडियो | २० वर्षको शान्ति सम्झौता, पीडितको न्यायको प्रतीक्षा अझै उस्तै | बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बारबर्दियामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | सरकासरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सीमित, सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान | सहमती सामुदायिक वनको २०औँ साधारणसभा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनियामा किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण | बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान |


दलितकाे मात्रै थर भएका व्यक्तिले जातीय प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न आयाेगकाे सुझाव

Rato Pen 1+ समाचार ( )
२ जेठ २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने दलित समुदायको थरको हकमा मात्रै जात प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले दलित समुदायका जात थरको सूची अद्यावधिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो ।

अब दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थर भएको व्यक्तिले दलित प्रमाणित गर्न नपर्ने भएको छ । दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जात प्रमाणीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘हामीले यसपटक अनुसूचीमा दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरेका छौँ । त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।’

आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने थरको हकमा भने दलित समुदायको भएको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई अद्यावधिक थर सूचीकरणमा निरन्तरता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार