बर्दिया, भाद्र ९ – बारबर्दिया नगरपालिकाको सहयाेग तथा समन्वय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बारबर्दिया नगरप्रमुख छविलाल थारुको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। सो अवसरमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग बाँकेका प्रमुख सम्भुप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नु भएकाे थियाे ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रेग्मीले भ्रष्टाचारलाई केवल कानुनी हैन, सामाजिक रोगको रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयाे। उहाँले भन्नु भयाे, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी हो। अख्तियार मात्रको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, समाजको सक्रिय सहयोग जरुरी छ।” उहाँले सूचना नहुने वा योजनासम्बन्धी जानकारी नदिने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार बढाउने भन्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।
अख्तियारको कानुनी संरचना, काम–कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिँदै रेग्मीले संविधानको धारा २३८ अनुसार आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्य रहने र धारा २३९ अनुसार अख्तियारले सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पार्नु भयाे। दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आयोग संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयाे।
जो–सुकैले अख्तियारमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उजुरी पाएको अवस्थामा आयोगले दर्ता, स्क्रिनिङ, छानबिन, तामेली वा अभियोजन प्रक्रियामार्फत कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिनु भयाे । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद नलाग्ने तर सामान्य उजुरी पाँच वर्षभित्र दिनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रष्ट पार्नु भयाे। झुट्टा उजुरी दिने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भयाे।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा बढी उजुरी पर्नुको मुख्य कारण शासन प्रणाली नयाँ भए पनि कार्यशैली पुरानो रहनु, स्रोत–साधन न्यून तर जनअपेक्षा उच्च हुनु, तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुनु र कानुनी अस्पष्टता हुनु रहेको छ। सार्वजनिक खरिद, उपभोक्ता समिति, प्रशासनिक काम, सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, शिक्षा, कृषि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता क्षेत्रलाई बढी संवेदनशील मानेर अख्तियारले निगरानी गर्ने गरेको जानकारी दिइयो।
रिश्वत लिने–दिने, राजश्व चुहावट गर्ने, गलत कागजात बनाउने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने लगायतका अपराधमा कैद र जरिवानासहितको सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतनाको सशक्त अभियान सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भयाे।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख छविलाल थारुले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको पहललाई सराहना गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्मले साझा अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयाे । उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनलाई विकल्प नभई अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताउनु भयाे।
बारबर्दिया नगरपािलकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकानाथ गाेसाइले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनतालाइ सु सुचित गर्नुृपर्ने बताउनु भएकाे छ । जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक रहेकाे र उहाँलाई आश्वस्त पर्नका लागि वास्तविकता बारे जानकारी गराउनु जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीकाे कर्तव्य रहेकाे धारणा राख्नु भएकाे छ ।
