बर्दिया । लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले मुक्तकमैया, कमलहरी तथा सुकुम्बासी समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार काम गरिरहेको बताउनु भएकाे छ । उनीहरूको जीवनस्तर सुधार र जिविकोपार्जनका लागि प्रदेश सरकारले लक्षित बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय, बर्दियाले २०८१/८२ आर्थिक वर्ष अन्तर्गत सञ्चालन गरेको मुक्तकमैया–कमलहरी आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
उहाँले यस किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र कृषि क्षेत्रको सशक्तिकरणबाट मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पार्नु भयाे । मन्त्री तिमिल्सिनाले आफ्नो आयआर्जनसँगै सन्तानलाई नैतिक र सुसंस्कृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै समाजमा फैलिँदै गएको विकृति र विसंगतिबाट जोगिन समुदाय स्वयं सजग हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयाे। साथै उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार यस क्षेत्रका जनतालाई न्यायोचित ढंगले सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएकाे छ ।
कार्यक्रममा बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छबिलाल थारुले किसानलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा लैजान निःशुल्क तथा लागत साझेदारीमा कृषि औजार वितरण भइरहेको जानकारी दिनु भयाे । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रमहरू दोहोरो नहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै समुदायलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयाे ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख सागर ढकालले कृषकहरूको मागलाई आधार मानेर काम भइरहेको भन्दै कृषकहरूले कार्यालयसँग सम्पर्कमा रहँदै उपलब्ध सेवा र सुविधाबाट लाभ उठाउन आग्रह गर्नु भयाे ।
बारबर्दिया–१ का जमुना र लौगहवाका २३ जना कृषकलाई उक्त कार्यक्रममा कृषि सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । जमुनास्थित कविला कृषक समूहका १९ जना र लौगहवास्थित चन्द्रागिरी कृषक समूहका ४ जना गरी २३ जनाले सामग्री प्राप्त गरेका हुन् । वितरण गरिएको सामग्रीमा पानी तान्ने मोटर ९ थान, स्प्रेट ट्याङ्की १२ थान, क्रेट २८ थान, डिजिटल तराजु ३ थान र मोटर पाइप ३ थान रहेका छन् ।
कविला कृषक समूहका अध्यक्ष मंगलराम थारु र चन्द्रागिरी कृषक समूहकी अध्यक्ष गंगा विकले प्राप्त सामग्रीले कृषिबाट आयआर्जन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनु भयाे । उहाँहरूले मुक्तकमैयासँग औसतमा पाँच कठ्ठा मात्र जमिन भएकाले सरकारी अनुदान पर्याप्त नपुग्ने भन्दै थप प्रभावकारी ऐन तथा कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नु भएकाे छ ।
कार्यक्रममा मुक्तकमैयाका अगुवा, वडा अध्यक्षहरू, कृषक समूहका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
