मुख्य समाचार
बर्दियामा साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता परियोजना अन्तर्गत बिउ बाख्रा वितरण | बर्दियामा युवा लक्षित उद्घोषण तालिम | महिला कृषक समुहलाई कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण | बारबर्दियामा विपद् तयारी र शिक्षामा सुधार लक्षित दुई परियोजना सुरु | ६९औँ सहकारी दिवसमा बर्दियामा अन्तरक्रिया सम्पन्न, उत्कृष्ट सहकारी र अभियन्ता सम्मानित | अपाङ्गता समावेशीकरणबारे मधुवनमा नगरस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न | थारु संस्कृति संरक्षण प्रतियोगिता | बर्दियामा डल्फिन संरक्षण तालिम | द्धन्द्धपीडितले न्यायमा ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त | न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित परिवारको दबाब बढाउने तयारी |
मुख्य समाचार
बर्दियामा साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता परियोजना अन्तर्गत बिउ बाख्रा वितरण | बर्दियामा युवा लक्षित उद्घोषण तालिम | महिला कृषक समुहलाई कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण | बारबर्दियामा विपद् तयारी र शिक्षामा सुधार लक्षित दुई परियोजना सुरु | ६९औँ सहकारी दिवसमा बर्दियामा अन्तरक्रिया सम्पन्न, उत्कृष्ट सहकारी र अभियन्ता सम्मानित | अपाङ्गता समावेशीकरणबारे मधुवनमा नगरस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न | थारु संस्कृति संरक्षण प्रतियोगिता | बर्दियामा डल्फिन संरक्षण तालिम | द्धन्द्धपीडितले न्यायमा ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त | न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित परिवारको दबाब बढाउने तयारी |

सत्यको अधिकार दिवसमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा उठान, सरकारप्रति चिन्ता व्यक्त
सत्यको अधिकार दिवसमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा उठान, सरकारप्रति चिन्ता व्यक्त

Rato Pen 281+ समाचार ( )
१० चैत्र २०८२, मङ्गलबार

बर्दिया, — “सत्य नै न्यायको आधार हो” भन्ने नाराका साथ सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२६ को अवसरमा द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। इन्सेक र द्वन्द्वपीडित समितिद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालाले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रममा दुर्गा बहादुर थारु कबिर ले नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी सधैं द्वन्द्वपीडितहरूको पक्षमा उभिँदै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि उनीहरूको न्यायका लागि निरन्तर लागिरहने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाली काग्रेसका बर्दिया सभापति अरुण प्रकाश सिंह राठौर, नेकपा एमाले बर्दिया अध्यक्ष शालिकराम अधिकारी र रेडक्रस सभापति  नरेन्द्र शर्मा ले पनि पीडितहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।


द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले पीडितका माग र मुद्दाहरू अझै ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नयाँ बन्ने सरकारले द्वन्द्वपीडितका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै यस क्षेत्रका सांसदहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

पीडित परिवारहरूले आफ्नो पीडा सुनाउँदै लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यबाट सुनुवाइ नहुनु दुःखद रहेको बताएका छन्। उनीहरूले राज्यले न्याय दिनुको सट्टा झन् पीडित बनाउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जाने सम्भावना नरहे पनि द्वन्द्वपीडितको पक्षमा सधैं उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर र द्वन्द्वपीडितका सबै अधिकार सम्बोधन गर” भन्ने मागसहित शान्ति र्याली समेत आयोजना गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार