मुख्य समाचार
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा तथा पर्यटन गुरुयोजनामाथि छलफल | बारबर्दिया–२ मा नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन उद्घाटन | सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता थारूको २५ वर्षपछि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि ! | बारबर्दिया–७ मा ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम सम्पन्न | अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा बर्दियामा सामूहिक सर्वाङ्ग माटो लेप | विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी : बर्दियामा तीनदिने कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न | ओझेलमा सारङ्गी ः नयाँ पुस्तासँगै लोपोन्मुख गन्धर्वको मौलिक पहिचान | आदिवासी जनजाति महासंघ बर्दियाको अध्यक्षमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित | बर्दियामा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न पाँचबुँदे प्रतिबद्धता | बर्दियामा फस्टाउँदै व्यावसायिक केरा खेती |
मुख्य समाचार
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा तथा पर्यटन गुरुयोजनामाथि छलफल | बारबर्दिया–२ मा नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन उद्घाटन | सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता थारूको २५ वर्षपछि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि ! | बारबर्दिया–७ मा ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम सम्पन्न | अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा बर्दियामा सामूहिक सर्वाङ्ग माटो लेप | विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी : बर्दियामा तीनदिने कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न | ओझेलमा सारङ्गी ः नयाँ पुस्तासँगै लोपोन्मुख गन्धर्वको मौलिक पहिचान | आदिवासी जनजाति महासंघ बर्दियाको अध्यक्षमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित | बर्दियामा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न पाँचबुँदे प्रतिबद्धता | बर्दियामा फस्टाउँदै व्यावसायिक केरा खेती |

बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग
बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग

Rato Pen 344+ समाचार ( )
२१ वैशाख २०८३, सोमबार

होमेन्द्र थापा, बर्दिया

बर्दियामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले बस्ती खाली गर्न जारी गरेको १५ दिने सूचनाको विरोधमा उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन्।

जिल्लाका आठवटै पालिकाबाट हजारौंको संख्यामा आएका प्रभावितहरू गुलरियास्थित बसपार्क नजिक भेला भई ब्यानर, प्लेकार्डसहित नाराबाजी गर्दै र्‍याली निकालेका थिए। र्‍याली राधाकृष्ण चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।

प्रदर्शनपछि विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, मुक्तकमैया भूमि अधिकार संघर्ष समिति तथा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिको सहभागिता रहेको थियो।

उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयबाट वैशाख १४ गते जारी गरिएको बस्ती खाली गर्ने १५ दिने सूचना तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, वन ऐन २०७६ र निकुञ्ज ऐन २०४९ संशोधन गरी दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई आवासीय क्षेत्रमा परिणत गर्न तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार