मुख्य समाचार
उत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी सम्मानित | बारबर्दियाको १९औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | मानव बेचबिखन तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न | विद्यालय असल संस्कार र नेतृत्व विकासको केन्द्र हो : मन्त्री तिमिल्सिना | | बारबर्दियामा परिवार केन्द्रित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू | किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनिया स्वास्थ्य केन्द्रले किशोरकिशोरी मैत्री सेवामा हासिल गर्‍यो उत्कृष्ट अंक | स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तथा बाली बीमा सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न | कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेको चितुवा नियन्त्रणमा |
मुख्य समाचार
उत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी सम्मानित | बारबर्दियाको १९औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | मानव बेचबिखन तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न | विद्यालय असल संस्कार र नेतृत्व विकासको केन्द्र हो : मन्त्री तिमिल्सिना | | बारबर्दियामा परिवार केन्द्रित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू | किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न | सिउनिया स्वास्थ्य केन्द्रले किशोरकिशोरी मैत्री सेवामा हासिल गर्‍यो उत्कृष्ट अंक | स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तथा बाली बीमा सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न | कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेको चितुवा नियन्त्रणमा |

बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग
बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग

Rato Pen 313+ समाचार ( )
२१ वैशाख २०८३, सोमबार

होमेन्द्र थापा, बर्दिया

बर्दियामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले बस्ती खाली गर्न जारी गरेको १५ दिने सूचनाको विरोधमा उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन्।

जिल्लाका आठवटै पालिकाबाट हजारौंको संख्यामा आएका प्रभावितहरू गुलरियास्थित बसपार्क नजिक भेला भई ब्यानर, प्लेकार्डसहित नाराबाजी गर्दै र्‍याली निकालेका थिए। र्‍याली राधाकृष्ण चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।

प्रदर्शनपछि विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, मुक्तकमैया भूमि अधिकार संघर्ष समिति तथा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिको सहभागिता रहेको थियो।

उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयबाट वैशाख १४ गते जारी गरिएको बस्ती खाली गर्ने १५ दिने सूचना तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, वन ऐन २०७६ र निकुञ्ज ऐन २०४९ संशोधन गरी दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई आवासीय क्षेत्रमा परिणत गर्न तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार