काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलत जारी राखेका छन् ।
महासंघले सरकारसँग सहमति गरेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम अन्त्य गर्दै पठनपाठनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर राहत शिक्षकहरु भने सरकारसँग शुक्रबार भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने र काठमाडौंमै आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो । देशभर ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकसँगै बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित शिक्षक पनि असन्तुष्ट छन् ।
सहमतिमा विमति राख्ने शिक्षकले शनिबारको प्रदर्शनमा महासंघविरुद्ध नै नारा जुलुस गरेका थिए । आइतबारदेखि नै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनीहरुको भनाइ छ ।
बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सरकारले भने बालविकास तह विद्यालयबाहिर रहने र सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने गरी विधेयक बढाएको छ ।
शिक्षक महासंघले राहत, साबिक उमावि, अस्थायी\करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।
सरकारसँग भएको सहमतिमा यस्ता शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा भने ५० प्रतिशतलाई मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा र ५०
प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार राहत अनुदान कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा विद्यालयमा ४६ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप हुने भएको छ ।
राहत शिक्षक अध्यक्ष अधिकारीले २०७३ सालअघिका शिक्षकलाई शतप्रतिशत र त्यसपछिका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमतिको मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिममा तोडमोड गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलित अधिकांश शिक्षक भने शनिबार जिल्ला फर्कर्को छन् । आन्दोलनबाट बन्द विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ । विद्यालयको बन्दको कारण बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन पठनपाठन बन्द भएको थियो ।
बन्दका कारण बालबालिकाको सिकाइमा भएको क्षति पूर्ति गर्न महासंघले बिदाको दुई दिन सट्टा रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत सर्कुलर गरेको छ ।
सहमतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने महासंघको भनाइ छ । शिक्षकको माग पूरा गर्न शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधनमा सहजीकरण गर्ने, कतिपय माग शिक्षा नियमावली बनाउँदा समावेश गर्नेलगायतका सहमति भएको छ ।
सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि ४० वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोन गर्ने, सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा मात्र गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने, बालविकास शिक्षक÷कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेलगायत बुँदा सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
