होमेन्द्र थापा, बर्दिया
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बर्दियाका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उम्मेदवारहरूसँग आफ्ना समस्या समाधानका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा गुलरियामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग भूमिहीन समुदायले प्रत्यक्ष संवाद गर्दै दीर्घकालीन समाधानको माग राखेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै भूमिहीन लक्ष्मी मल्लले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्षपीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन्। उनले लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन्।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष केशबहादुर विकले नापजाँच गर्न बाँकी रहेका तथा रोकिएका काम तत्काल पुनः सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कपास विकास समितिको जमिन वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका जोताहा किसानले लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै भूमि समस्या समाधान आयोगको काम छिटो, पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले भूमिहीनका सवालमा आ–आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार शालिकराम अधिकारीले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेकपाका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद थारूले कानुनी जटिलता समाधान गर्न कानुन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक उम्मेदवार मिश्रीलाल यादवले भूमिहीनका समस्या समाधानमा कुनै कमी हुन नदिने बताए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ठाकुरसिंह थारूले भूमिहीनको मुद्दामा विगतमा राजनीतिक मात्र भएको आरोप लगाए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार अब्दुल खानले अब भाषणभन्दा काम आवश्यक रहेको बताए। नेपाल मानवतावादी पार्टीका उम्मेदवार मेघबहादुर कामीले कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा पनि दृढ प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा मञ्चले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्षपीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित ८ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। मागपत्रमा भूमि ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, दस वर्षभन्दा बढी समयदेखि जोतभोग भएको जमिनको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण, रोकिएको नापजाँच पुनः सुरु गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
मागपत्र अध्ययनपछि उम्मेदवारहरूले निर्वाचित भएमा ती मागलाई घोषणापत्र र भावी कार्ययोजनामा समेटी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
