बर्दिया — अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको ‘परिवर्तनको लागि अभियान’ (Campaign for Change–CfC) ले अन्तरलिङ्गी बालबालिकाका बालअधिकार मुद्दाहरूमा स्थानीय तहका बालअधिकार समिति पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा CfC का निर्देशक ईसान रेग्मीले नेपालमा अझै अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी नीति नसमेटिएको बताउँदै हिंसामा परेपछि उजुरी गर्ने ठोस व्यवस्था र सुरक्षित वातावरणको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न ऐन संशोधनका लागि पहल भइरहेको छ। साथै सेवामुखी संयन्त्रहरूलाई समेत समावेशी बनाउन आवश्यक रहेको बताइयो।
रेग्मीले नेपाल सरकारसँग अन्तरलिङ्गीहरूको आधिकारिक तथ्यांक समेत नभएको, राष्ट्रिय जनगणनामा ‘महिला, पुरुष र अन्य’ भन्ने विकल्प भए पनि ‘अन्य’ श्रेणीमा देखाइएको संख्या वास्तविकताभन्दा न्यून रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनगणनामा यथार्थ तथ्यांक संकलनका लागि फारममा स्पष्ट प्रश्नहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्नकुमारी पाण्डेले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तरलिङ्गी समुदायका सदस्यहरूलाई सक्रिय सहभागी बन्न आग्रह गर्दै पालिका तथा महिला बालबालिका शाखासँग नियमित सम्पर्कमा रहन अनुरोध गर्नुभयो।
नेपालको संविधानले व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, यसले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चिततामा चुनौती थपिएको सहभागीहरूले बताए। CfC ले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धन, वकालत, सीप विकास तथा ज्ञानवृद्धि अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
