मुख्य समाचार
बर्दियामा साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता परियोजना अन्तर्गत बिउ बाख्रा वितरण | बर्दियामा युवा लक्षित उद्घोषण तालिम | महिला कृषक समुहलाई कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण | बारबर्दियामा विपद् तयारी र शिक्षामा सुधार लक्षित दुई परियोजना सुरु | ६९औँ सहकारी दिवसमा बर्दियामा अन्तरक्रिया सम्पन्न, उत्कृष्ट सहकारी र अभियन्ता सम्मानित | अपाङ्गता समावेशीकरणबारे मधुवनमा नगरस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न | थारु संस्कृति संरक्षण प्रतियोगिता | बर्दियामा डल्फिन संरक्षण तालिम | द्धन्द्धपीडितले न्यायमा ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त | न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित परिवारको दबाब बढाउने तयारी |
मुख्य समाचार
बर्दियामा साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता परियोजना अन्तर्गत बिउ बाख्रा वितरण | बर्दियामा युवा लक्षित उद्घोषण तालिम | महिला कृषक समुहलाई कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण | बारबर्दियामा विपद् तयारी र शिक्षामा सुधार लक्षित दुई परियोजना सुरु | ६९औँ सहकारी दिवसमा बर्दियामा अन्तरक्रिया सम्पन्न, उत्कृष्ट सहकारी र अभियन्ता सम्मानित | अपाङ्गता समावेशीकरणबारे मधुवनमा नगरस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न | थारु संस्कृति संरक्षण प्रतियोगिता | बर्दियामा डल्फिन संरक्षण तालिम | द्धन्द्धपीडितले न्यायमा ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त | न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित परिवारको दबाब बढाउने तयारी |


रेशम चौधरीको पार्टीले गर्यो नेपाल बन्दको घोषणा

Rato Pen 1+ समाचार ( )
३ जेठ २०८०, बुधवार

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै आफूलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएपछि बुधबार रेशम चौधरीले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न र सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसविरुद्ध नलेख्न आग्रह गरे ।

टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जन्मकैदको सजाय सदर भए पनि आफू विचलित नभएको उल्लेख गर्दै चौधरीले पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको पनि जनाएका थिए । सर्वोच्चको फैसला आफूप्रति न्यायिक नभए पनि स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको चौधरीको भनाइ थियो ।

‘कैलालीको टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्वीकार्दै पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुल्ला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं । साथै, सम्मानित अदालतलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भनेका छन् ।

चौधरीले यसो भने पनि उनी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको दाबी गर्दै यो अदालती मुद्दा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 'हिजोका सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तीहरूका निर्यण स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन,' नाउपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नाउपाले दुईवटा माग राख्दै यही ६ जेठदेखि १० जेठसम्म नेपालबन्द गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 'जेष्ठ ३, ४, ५ गते देशव्यापी राँके जुलुश प्रदर्शनी, कोँण सभा र जेष्ठ ६ गतेदेखि १० सम्म नेपालबन्द गर्ने घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ ।'

नाउपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन । हामी आन्दोलन गर्न विवस हुनेछौँ ।'

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार