मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा रु. ३ लाख १ हजार सहयोग | बर्दियामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा : बारबर्दिया प्रथम | मधुवन नगरपालिकामा नगरस्तरीय सहकारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न | बर्दियाका बेपत्ता नागरिकको खोजीमा मन्त्री कृष्णा कुश्मा थारुको सक्रिय समन्वय | रसुवा बाढी पीडितका लागि सहकारीद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग | मधुवन नगरपालिकाद्वारा १ हजार १ सय ८१ परिवारका लागि ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ नगद सहायता अनुमोदन। | बेपत्ता आफन्तको सम्झनामा वृक्षरोपण, द्वन्द्वपीडित परिवारले मागे स्थानीय सरकारको अभिभावकीय भूमिका | रसुवा बाढीपीडितका लागि मधुवनका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा–सुविधाबाट सहयोग गर्ने | बर्दिया मुद्रण उद्योग संघमा सन्तोष भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ समिति | बर्दियामा व्यावसायिक फूल खेती विस्तार |
मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा रु. ३ लाख १ हजार सहयोग | बर्दियामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा : बारबर्दिया प्रथम | मधुवन नगरपालिकामा नगरस्तरीय सहकारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न | बर्दियाका बेपत्ता नागरिकको खोजीमा मन्त्री कृष्णा कुश्मा थारुको सक्रिय समन्वय | रसुवा बाढी पीडितका लागि सहकारीद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग | मधुवन नगरपालिकाद्वारा १ हजार १ सय ८१ परिवारका लागि ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ नगद सहायता अनुमोदन। | बेपत्ता आफन्तको सम्झनामा वृक्षरोपण, द्वन्द्वपीडित परिवारले मागे स्थानीय सरकारको अभिभावकीय भूमिका | रसुवा बाढीपीडितका लागि मधुवनका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा–सुविधाबाट सहयोग गर्ने | बर्दिया मुद्रण उद्योग संघमा सन्तोष भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ समिति | बर्दियामा व्यावसायिक फूल खेती विस्तार |


टोपबहादुरलगायतलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

Rato Pen 1+ समाचार ( )
३ जेठ २०८०, बुधवार

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप तीन दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएकाे छ । 

पूर्वमन्त्री, सचिवसहितका हाई-प्रोफाइलसहितका अभियुक्तहरूलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार अनुमति दिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आजसम्ममा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन दिन ताकेता गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान बाँकी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

प्रहरीले आज प्रतिवेदन नबुझाउने भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव लगेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार